आज होगी वोटिंग, सरकार के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाना बड़ी चुनौती……
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन अहम विधेयकों को गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने के साथ ही नंबर गेम की राजनीति तेज हो गई है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को पेश करने से पहले वोटों का विभाजन कराया गया। इसमें सदन में मौजूद 436 सांसदों में से 185 ने खिलाफ वोट किया। यानी 42% से अधिक सांसद शुरुआती चरण में ही सरकार के साथ नहीं दिखे। यह आंकड़ा आने वाली वोटिंग के लिहाज से सरकार के लिए चिंता का कारण बन गया है।
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर लोकसभा में सियासी गणित तेज हो गया है। शुरुआती वोटिंग में 42% सांसद सरकार के खिलाफ दिखे, जिससे दो-तिहाई बहुमत जुटाना चुनौती बन गया।
आमतौर पर लोकसभा में प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित किया जाता है लेकिन जब किसी निर्णय पर विवाद होता है, तो ‘डिवीजन’ यानी मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें सांसद ‘हां’, ‘ना’ या ‘अनुपस्थित’ के रूप में अपना वोट दर्ज करते हैं।
आज शाम 4 बजे मत विभाजन होगा। तृणमूल के सांसदों की पूरी मौजूदगी से विपक्ष और भी मजबूत हो सकता है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है।
आपको बताते चले कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। वर्तमान में सदन की प्रभावी संख्या 540 है, ऐसे में कम से कम 360 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। जिसकी राह आसान नहीं दिख रही है. अगर विपक्ष विरोध के आंकड़े बनाए रखता है, तो सरकार की राह मुश्किल हो सकती है।
TMC ने दावा किया है कि उसके लगभग 20 सांसदों के वोटिंग में हिस्सा लेने की संभावना है। क्योंकि वह किसी भी तह से BJP की मदद नहीं करेगी. इसतरह उसकी पूर्ण उपस्थिति की स्थिति में विपक्ष का आकड़ा मजबूत हो सकता है।
अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार की मौजूदा संख्या 293 है, और इस एवज में अगर विपक्ष से 101 सांसद नहीं रहते है तो सरकार के लिए उसकी 293 की संख्या दो-तिहाई बहुमत पूरा कर लेती है.
