Narendra Modi की बड़ी चेतावनी: भारतीयों से ‘स्वैच्छिक मितव्ययिता’ अपनाने की अपील, क्या आने वाला है आर्थिक दबाव?
प्रधानमंत्री द्वारा शादियों और विदेश यात्राओं से बचने तथा एक वर्ष के लिए सोने की खरीद में कटौती करने का आह्वान, आने वाली आर्थिक चुनौती की गंभीरता और इस बात की परीक्षा दोनों को रेखांकित करता है कि क्या नागरिक औपचारिक, कठिन विकल्पों के आने से पहले स्वेच्छा से इसका सामना कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, प्रधानमंत्री आर्थिक संकट को संप्रेषित करने के लिए एक विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। यह शब्दावली जनता की आकांक्षाओं को स्वीकार करती है, साथ ही देश के एकजुट होकर आगे आने वाले कठिन मार्ग पर चलने के राष्ट्रीय गौरव को भी जगाती है।
10 मई को हैदराबाद में नरेंद्र मोदी का भाषण लगभग इन सभी परंपराओं से परे था। लहजे, विशिष्टता और भारतीयों से अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन की व्यापकता के मामले में, उनका भाषण युद्धकालीन आर्थिक संबोधन के समान था, भले ही उन्होंने ‘युद्ध’ शब्द का प्रयोग न किया हो।
होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे होकर वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा गुजरता है, 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से गंभीर तनाव में है। तेल टैंकरों के बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है। शिपिंग कार्यक्रम तेजी से बाधित हो रहे हैं। भू-राजनीतिक जोखिमों के बढ़ने के साथ, ब्रेंट क्रूड ऑयल, जिसकी कीमत वित्त वर्ष 2025-26 के अधिकांश समय में 62 से 70 डॉलर प्रति बैरल के बीच रही थी, इस साल मार्च तक 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।
हाल ही में ईरान द्वारा यूएई पर फिर से हमले शुरू करने और उसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई ने खाड़ी संकट के जल्द समाधान की संभावनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष ने पश्चिम एशियाई देशों के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया है, खासकर तब जब यूएई ने मई की शुरुआत में सऊदी अरब-प्रधान ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ (OPEC) से अलग होने की घोषणा की।
विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव का असर तेल की कीमतों पर लगातार दिखाई देगा। भारत के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि देश अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है या वहीं से होकर गुजरता है। इसलिए यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव बना रहा है।
इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने और फिलहाल सोना खरीदने को टालने की अपील की थी। इसका मूल संदेश देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल लगभग 690 अरब डॉलर के आसपास है। कागज़ पर यह मजबूत दिखता है, लेकिन बढ़ते तेल आयात बिल, पूंजी निकासी और रुपये पर दबाव के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे में विदेशों में खर्च होने वाला हर अतिरिक्त डॉलर या आयातित सोने पर खर्च की गई रकम देश की मुद्रा सुरक्षा को कमजोर करती है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में शामिल है और इसके आंकड़े चिंता को और स्पष्ट करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 58 अरब डॉलर से 24 प्रतिशत अधिक था। यह वृद्धि मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल के कारण हुई। दूसरी ओर, अक्टूबर-दिसंबर 2025-26 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 13.2 अरब डॉलर यानी GDP का 1.3 प्रतिशत हो गया। ऐसे में सोना अब सिर्फ विलासिता का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह देश से बड़े पैमाने पर डॉलर बाहर जाने का प्रमुख कारण बन चुका है।
भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में स्थित हैं, जिनमें लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी करीब 3.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल संग्रहित है। व्यवहारिक रूप से यह भंडार केवल 9 से 10 दिनों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सकता है। रिफाइनरियों के व्यावसायिक भंडार को मिलाकर भारत के पास लगभग 70 से 74 दिनों का तेल भंडारण कवर मौजूद है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से भंडार उपयोग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इन भंडारों पर दबाव बढ़ रहा है।
यही वजह है कि सरकार तेल आपूर्ति प्रबंधन के साथ-साथ मांग कम करने की रणनीति पर भी जोर दे रही है। आपूर्ति प्रबंधन केवल समय खरीद सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान मांग में कमी से ही संभव है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि भारत के वार्षिक आयात बिल में लगभग 13 से 15 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। हाल के वर्षों में भारत का वार्षिक तेल आयात बिल 140 से 160 अरब डॉलर के बीच रहा है, जो कई विकासशील देशों के कुल सेवा निर्यात से भी अधिक है।
चीन और अमेरिका की तुलना भारत के लिए असहज लेकिन जरूरी है। दोनों देशों के पास लंबे समय तक संकट झेलने लायक विशाल तेल भंडार मौजूद हैं, जबकि भारत के पास अभी वैसी क्षमता नहीं है। मौजूदा संकट ने इस कमजोरी को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोविड महामारी के दौरान अपनाई गई आदतों—जैसे वर्क फ्रॉम होम (WFH), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम यात्रा—का फिर से उल्लेख करना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस अनुशासन को उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाया था, उसे अब स्वेच्छा से एक आर्थिक संकट के समय भी लागू करें, जबकि इस बार कोई लॉकडाउन, कानूनी प्रतिबंध या अनिवार्य आदेश नहीं हैं।
यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र (Behavioural Economics) को रणनीतिक नीति के रूप में इस्तेमाल करने जैसा है। भारत में कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग आधा हिस्सा परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जनवरी के बीच भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता 88.6 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिसमें अकेले रूस से कुल आयात का 31.5 प्रतिशत हिस्सा आया। यदि सड़क और हवाई यात्रा में थोड़ी भी निरंतर कमी आती है, तो इससे तेल आयात बिल कम हो सकता है, डॉलर की मांग घट सकती है, महंगाई पर नियंत्रण मिल सकता है और रुपये पर दबाव कम हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकार सार्वजनिक अपील के जरिए वह हासिल करना चाहती है, जिसे वह राशनिंग या सख्त प्रतिबंधों के जरिए लागू नहीं करना चाहती।
हालांकि सवाल यह है कि क्या बिना किसी औपचारिक व्यवस्था के इतने बड़े स्तर पर स्वैच्छिक संयम संभव है। कोविड महामारी के दौरान लोगों के व्यवहार में बदलाव जरूर आया था, लेकिन तब डर, कानूनी बाध्यता और विकल्पों की कमी जैसी परिस्थितियां मौजूद थीं। मौजूदा आर्थिक संकट, भले ही व्यापक हो, लेकिन अभी तक वैसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं।
मोदी के भाषण का कृषि से जुड़ा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण था। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को आधा करने और डीजल सिंचाई पंपों की जगह सौर ऊर्जा आधारित विकल्प अपनाने की अपील मुख्य रूप से पर्यावरण संदेश नहीं थी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति थी।
भारत उर्वरकों के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात पर काफी निर्भर है। इसलिए वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का सीधा असर खाद्य उत्पादन की लागत पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल संकट का प्रभाव पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खेती की लागत बढ़ाने के रूप में दिखाई देता है। ग्रामीण भारत में ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और छोटे जनरेटर बड़े पैमाने पर डीजल पर निर्भर हैं, और इन्हें अल्पकाल में पूरी तरह बिजली आधारित बनाना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना केवल वैचारिक पहल नहीं, बल्कि आयात निर्भरता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जा रहा है।
मोदी के भाषण का सबसे गहरा संकेत उसकी सलाहों में नहीं, बल्कि उस नीति दिशा में छिपा है जिसकी ओर भारत बढ़ता दिख रहा है। पिछले एक दशक से भारत की आर्थिक कहानी विकास, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण प्रतिस्पर्धा और डिजिटल महत्वाकांक्षा पर आधारित रही है। लेकिन पश्चिम एशिया में जारी संकट ने अब इस समीकरण में एक नया तत्व जोड़ दिया है—लचीलापन (Resilience)।
आधुनिक भू-राजनीतिक संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहे। ऊर्जा संकट, महंगाई, सप्लाई चेन में टूटन और मुद्रा अस्थिरता भी देशों के लिए उतने ही बड़े खतरे बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, 2022 की शुरुआत में जब ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 130 डॉलर तक पहुंच गई थी, तब भारत का मासिक तेल आयात बिल करीब 12 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 19 अरब डॉलर हो गया था। इसी दौरान रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 75 से गिरकर 80 तक पहुंच गई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई में अनुमानित 50 से 80 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई। एक वैश्विक घटना ने सीधे आम लोगों के मासिक बजट को प्रभावित किया था। मौजूदा संकट भी अब 2022 जैसी स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, और फिलहाल इसके खत्म होने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं।
